नियोजन नीति को रद्द करने का हाई कोर्ट का फैसल स्वागतयोग्य: आशा लकड़ा

रांची: BJP की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की मेयर Dr. आशा लकड़ा (Asha Lakra) ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति-2021 को रद्द करने के High Court के फैसले का स्वागत किया है।

उन्होंने कि राज्य सरकार की इस नियोजन नीति (Employment Policy) से वैसे छात्र वंचित हो गए थे, जिन्होंने झारखंड से बाहर अन्य राज्यों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है।

मेयर ने कहा …

अब झारखंड के बाहर अन्य राज्यों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर चुके छात्रों को भी सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा।

मेयर ने कहा कि झारखंड सरकार की नियोजन नीति-2021 की खामियों के कारण झारखंड के लोगों को ही शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल रहा था।

इसलिए राज्य सरकार को नियोजन नीति-2021 (Planning Policy-2021) में संशोधन कर उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि झारखंड में वर्षों से रहने वालों को इसका लाभ मिल सके।