MP-MLA के आपराधिक मामलों में कितने को ऊपरी अदालत में दी गई चुनौती, हाई कोर्ट ने…
कोर्ट ने अभियोजन निदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
MP-MLA Criminal Cases : बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में एक्टिंग चीफ जस्टिस इस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने स्वत संज्ञान के तहत एक मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि झारखंड के सांसदों (Member of Parliament) और विधायकों (Member of Legislative Assembly) के आपराधिक मामलों (Criminal Cases) में बरी होने के बाद कितने केस को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने अभियोजन निदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
सनी के दौरान आरोपी से बरी MP-MLA के खिलाफ दायर अपील की जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने समय देने का आग्रह किया।
अदालत ने उन्हें समय देते हुए 17 मई से पहले यह बताने को कहा कि अब तक कितने आरोपी निचली अदालत से बरी हुए हैं। कितनों के खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है।
CBI बताए, गवाही क्यों हो रही देरी
सुनवाई के दौरान CBI की ओर से कोर्ट को बताया गया कि CBI अदालत में विधायकों-सांसदों के खिलाफ दर्ज 15 आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही है।
गवाहियां कराई जा रही हैं। मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सुनवाई जारी है। इस पर अदालत ने CBI को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा कि गवाही कराने में देरी क्यों हो रही है।
