रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र (Jharkhand Assembly Budget Session) के चौथे दिन गुरुवार को मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने सदन में कहा कि सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की आय बढ़ाना चाहती है।
वे सिर्फ कमीशन पर निर्भर ना रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने झारखंड के 6647 PDS दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) में कन्वर्ट किया है।
सरकार ने 10 हजार PDS दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में तब्दील करने के लिए उनका लिस्ट बनाया है। झामुमो विधायक रामदास सोरेन (Ramdas Soren) के उठाए सवाल पर सरकार की ओर से मंत्री ने जवाब दिया।
विनोद सिंह ने 15 सूत्री, जिला समिति, वक्फ बोर्ड और निगम गठन का मामला उठाया
माले विधायक विनोद सिंह (Vinod Singh) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से राज्य में 15 सूत्री राज्य और जिला समिति, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक वित्त निगम के गठन नहीं होने का मामला उठाया।
उन्होंने कहा कि इन समितियों, बोर्ड और निगम का गठन नहीं होने से राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए बने हुए योजना और कल्याण कार्यक्रम (Planning and Welfare Programs) बाधित हो रहे हैं।
इसपर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) ने बताया कि यह जिन दो विभागों का मामला है, उसके दोनों मंत्री चंपई सोरेन और हफीज उल हसन सदन में मौजूद नहीं हैं।
इसके बाद स्पीकर ने इस सवाल को पुट कर दिया। इसपर विधायक सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने कहा कि मैंने भी यह मुद्दा उठाया था लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।
