रांची: स्थानीय नीति में संशोधन को लेकर जल्द ही त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उपसमिति जल्द बनेगी। इसकी घोषणा सोमवार को सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने की।
वह विधायक लंबोदर महतो और विनोद सिंह के सवाल पर जवाब दे रहे थे। इसके पहले सरकार की ओर से दिए गए जवाब में यह कहा गया था कि स्थानीय नीति में संशोधन के लिए त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उपसमिति सरकार के पास विचाराधीन है।
विधायक लंबोदर महतो ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि नियोजन के लिए क्या सरकार 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे को आधार बनाकर स्थानीय नीति लागू करना चाहती है? और अगर करना चाहती है तो कबतक?
इसी सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उपसमिति जल्द बनाने की बात कही।
स्थानीयता को लेकर कई बार जेल गया, लागू करने का डेडलाइन तय हो : बंधु
स्थानीय नीति की लड़ाई मैंने बहुत लड़ी है। इसे लेकर दर्जनों बार जेल गया हूं। यह सर्वविदित है।
मैं मांग करता हूं कि पिछली सरकार द्वारा बनाया गया स्थानीय नीति को रद्द कर नए तरीके से स्थानीय नीति लागू किया जाय।
इसे लेकर एक डेडलाइन भी तय हो। यह बातें सदन के अंदर विधायक बंधु तिर्की ने कही।
स्थानीय नीति को लेकर सरकार द्वारा जल्द त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उपसमिति बनाने की बात से बंधु तिर्की असंतुष्ट थे।
उन्होंने कहा कि जल्द होगा जैसी बातें ठीक नहीं है। इसपर एक डेडलाइन तय हो। 15 दिन, एक महीना या तीन महीना।
