Jharkhand gets Rs 412.68 crore Central Assistance : केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी वित्तीय राहत देते हुए 412.68 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। यह राशि 15वां वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त के रूप में दी जा रही है।
यह अनुदान ‘टाइड ग्रांट’ के रूप में दिया गया है, जिसका उपयोग केवल निर्धारित कार्यों—खासकर स्वच्छता और पेयजल सेवाओं—पर ही किया जा सकेगा। इस राशि का लाभ राज्य की ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायतों और जिला परिषदों को मिलेगा।
आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 4,345 ग्राम पंचायतों में से 4,342, कुल 264 में से 253 प्रखंड पंचायतों और सभी 24 जिला परिषदों को इस सहायता का लाभ दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आवंटन जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, ताकि धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
राशि के वितरण के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। इसे 2011 की जनगणना और क्षेत्रफल के आधार पर बांटा जाएगा। यदि राज्य वित्त आयोग (SFC) की सिफारिशें उपलब्ध होंगी तो उसी के अनुसार वितरण किया जाएगा, अन्यथा 90:10 (जनसंख्या:क्षेत्रफल) के अनुपात को लागू किया जाएगा।
राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि यह राशि बिना किसी कटौती के 10 कार्यदिवस के भीतर स्थानीय निकायों के खातों में ट्रांसफर की जाए। देरी होने पर राज्य सरकार को ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। सामान्यतः राशि का आधा हिस्सा स्वच्छता और आधा हिस्सा पेयजल सेवाओं पर खर्च किया जाएगा, जिससे गांवों में साफ-सफाई और पेयजल आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।
