झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी विधि पोर्टल की अपडेट स्टेटस रिपोर्ट, अब आगे…

इसके लिए मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के सभी विभागों के नोडल ऑफिसर के साथ बैठक भी की है। विभागों ने माना है कि विधि पोर्टल को दुरुस्त करने की आवश्यकता है

News Aroma Media
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Ranchi Vidhi Portal Update: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राज्य सरकार की ओर से शपथपत्र समय पर दाखिल नहीं होने से संबंधित मामले में स्वतं संज्ञान की सुनवाई मंगलवार को हुई।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 निर्धारित की है। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार से मामले में विधि पोर्टल की अपडेट स्टेटस (Vidhi portal Update status) रिपोर्ट भी मांगी है।

मंगलवार को उक्त मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को बताया कि अभी जो वर्तमान में विधि पोर्टल है, वह पूर्णता कारगर साबित नहीं हो रहा है।

सभी विभागों के नोडल ऑफिसर के साथ बैठक भी की

इसके लिए मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के सभी विभागों के नोडल ऑफिसर (Nodal Officer) के साथ बैठक भी की है। विभागों ने माना है कि विधि पोर्टल को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

इससे पहले सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल कर बताया गया कि शिक्षा विभाग में ILMS  सॉफ्टवेयर कार्यान्वित है, अतः विधि पोर्टल को ILMS के साथ एकीकृत करने की कोशिश की जा रही है।

विधि पोर्टल और ILMS को एकीकृत करने के बाद इसे राज्य सरकार के सभी विभागों में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में मुख्य सचिव और IT सचिव कोर्ट (Chief Secretary and IT Secretary Court) में वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए थे

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