रांची/नई दिल्ली: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कहा कि 2019 तक 38 लाख किसानों में से मात्र 13 लाख किसानों को KCC मिल पाया था।
पिछले दो सालों में सरकार के अथक प्रयास से पांच लाख नए किसानों को KCC का लाभ प्राप्त हुआ है लेकिन अभी भी 10 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित हैं।
राज्य सरकार नीति आयोग से सभी बैंकों को केसीसी की स्वीकृति के लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह करती है।
एफसीआई के विशेष सहयोग की आवश्यकता
झारखंड में फसलों में विविधता लाने की दिशा में अभी तक कोई विशेष कार्य योजना पर कार्य नहीं हुआ है। कारण किसानों का सब्सिस्टेंस खेती (Subsistence farming) पर केंद्रित होना।
हमने धान अधिप्राप्ति को दो वर्ष में चार से आठ लाख टन तक पहुंचाया है लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार और एफसीआई के विशेष सहयोग की आवश्यकता है।
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