रांची: झारखंड पुलिस में अनुसंधान कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सरकारी योजना के तहत अब स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में अनुसंधान कार्य कर रहे सभी पुलिस पदाधिकारी इस योजना के पात्र होंगे।
बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 17 मार्च 2025 को जारी पूर्व दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए हाल ही में नया आदेश जारी किया गया है। यह व्यवस्था झारखंड पुलिस के सभी जिलों में लागू होगी।
कई जिलों से यह जानकारी मिली थी कि पूर्व में लागू शर्तों जैसे चार वर्ष से अधिक सेवा अवधि शेष होना और पिछले दो वर्षों से अनुसंधान कार्य में लगातार संलग्न होने के कारण बड़ी संख्या में अनुसंधानकर्ता इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसी कारण नियमों की समीक्षा कर संशोधन किया गया।
पुलिस मुख्यालय ने कार्यालय उपकरण मद के तहत मोबाइल फोन खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराई है। संशोधित आदेश के अनुसार अब वर्तमान में अनुसंधान कार्य कर रहे सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रावधान के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा।
