सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम करेगी झारखंड पुलिस, चार दिन…

झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में 10 से 13 सितंबर तक जन शिकायत समाधान कार्यक्रम (Public Grievance Redressal Program) का आयोजन करेगी।

News Aroma
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Jharkhand Police will Conduct Public Grievance Redressal Program: झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में 10 से 13 सितंबर तक जन शिकायत समाधान कार्यक्रम (Public Grievance Redressal Program) का आयोजन करेगी।

DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आम जनता की समस्या सुनी जायेगी और उनकी मदद की जायेगी।

झारखंड पुलिस मुख्यालय से कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 21 जिलों में आईजी और DIG रैंक के अफसरों को प्रतिनियुक्त किया है।

इनमें आईजी मनोज कौशिक को रांची, IG प्रभात कुमार को खूंटी,IG असीम विक्रांत मिंज को सिमडेगा,आईजी अखिलेश झा को गुमला, IG पंकज कंबोज को हजारीबाग, IG माइकल राज एस को बोकारो, IG नरेंद्र सिंह को पलामू ,IG राजकुमार लकड़ा को लातेहार, IG एवी होमकर को

रामगढ़, IG ए विजयालक्ष्मी को देवघर,आईजी क्रांति गड़देशी को साहिबगंज, डीआईजी सुनील भास्कर को गिरिडीह, डीआईजी सुरेंद्र झा को धनबाद, डीआईजी मयूर पटेल कन्हैयालाल को कोडरमा, डीआईजी अनूप बिरथरे को लोहरदगा, डीआईजी कार्तिक एस को चतरा, DIG वाई एस रमेश को

गढ़वा, DIG इंद्रजीत महथा को दुमका, DIG शैलेंद्र वर्नवाल को गोड्डा, डीआईजी संजीव कुमार को पाकुड, आईजी शैलेंद्र सिन्हा को जामताड़ा जिला शामिल है।

प्रतिनियुक्त अधिकारी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम से संबंधित दिशा-निर्देश का सही से अनुपालन कर रहे या नहीं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। DIG अनूप बिरथरे ने रविवार को बताया कि डीजीपी की पहल पर झारखंड Police की ओर से यह बेहद अनूठी पहल की जा रही है। इसमें 10 सितंबर से राज्य के 24 जिलों में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हर जिले में एक मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया गया है।

DIG ने बताया कि हर जगह पर इलाके से या पुलिस मुख्यालय से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हर जिला मुख्यालय जाएंगे। लोगों की शिकायतें Offline भी जमा होंगी और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी शिकायत करेंगे, आपको उसकी पावर्ती रसीद दी जाएगी। इसके साथ एक नंबर भी दिया जाएगा, जिसके जरिए आम जनता यह पता लगा सकेगी कि उनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है।

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