रांची: प्राइवेट स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को वित्त तथा खाद्य आपूर्ति रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया।
पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में एसोसिएशन के हजारीबाग जिला अध्यक्ष बिपीन कुमार, कोडरमा अध्यक्ष नीरज कुमार, बोकारो जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सहित अन्य सदस्यों ने वित्तमंत्री से मुलाकात के दौरान यह आग्रह किया कि डेढ़ साल से बंद निजी स्कूलों में पठन-पाठन फिर से शुरू कराने और स्कूल खोलने के लिए कोरोना गाइडलाइन के तहत किसी मैकेनिज्म पर अब राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने वित्तमंत्री को बताया कि पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में वर्ष 2019 में देशभर में लागू आरटीआई के इतर राज्य में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने को लेकर जो संशोधन किया गया था,उसे रद्द किया जाना चाहिए।
वित्तमंत्री को सदस्यों ने बताया कि राज्य के सभी निजी विद्यालयों को लॉकडाउन की अवधि में कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य में संचालित करीब 45 हजार निजी स्कूलों में पड़ने वाले बच्चों और इन स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मियों के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
दुबे ने बताया कि वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा एवं कैबिनेट में भी चर्चा की जाएगी।
