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फिल्म सर्टिफिकेशन विवाद पर सियासत तेज, BJP का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

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BJP Launches Major Attack on Rahul Gandhi : दक्षिण भारतीय सुपरस्टार विजय की फिल्म जना नायकन के Certification को लेकर चल रहे विवाद पर देश की राजनीति गरमा गई है।

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के बयान पर अब BJP ने कड़ा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को तमिल संस्कृति से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद BJP ने उनके बयान को अलगाववादी सोच बताया है।

BJP का आरोप, अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं राहुल

BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने बुधवार को दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि Rahul Gandhi भारतीय राजनीति में अलगाववाद का एक उदाहरण बन चुके हैं।

उनका आरोप है कि राहुल गांधी और विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्र, जाति और भाषा के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं।

राज्य बदलते ही बदल जाती है राजनीति

BJP प्रवक्ता ने कहा कि Rahul Gandhi की राजनीति हर राज्य में अलग-अलग रूप ले लेती है। उनके मुताबिक, बिहार में वे जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि तमिलनाडु में तमिल पहचान को मुद्दा बनाकर नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति देश की एकता और शांति के लिए नुकसानदायक है।

मोदी सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति को दिया सम्मान

गुरु प्रकाश ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में तमिल भाषा और संस्कृति को विशेष सम्मान दिया है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ देश में, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी तमिल विरासत को गर्व के साथ प्रस्तुत किया है।

मन की बात और ‘वन इंडिया, ग्रेट इंडिया’

BJP प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि PM मोदी हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने और उनका सम्मान करने की बात करते हैं।

उनके अनुसार, “वन इंडिया, ग्रेट इंडिया” केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की सोच और प्रतिबद्धता है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, मंगलवार को Rahul Gandhi ने अभिनेता विजय की फिल्म जना नायकन के सर्टिफिकेशन को रोके जाने को तमिल संस्कृति पर हमला बताया था।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की यह कोशिश गलत है और प्रधानमंत्री तमिल लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है।

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