रांची: ट्रांसजेंडर (transgender) समुदाय की समस्याओं समाधान के लिए शुक्रवार समाज सेवी कुमुद झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। साथ ही ज्ञापन भी सौंपा।
कुमुद झा ने बताया कि राज्यपाल से ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दे को लेकर मुलाकात हुई है। किन्नर समाज जो कि हजारों की संख्या में है।
उनके लोगों को सरकारी योजना से जोड़ कर मुख्यधारा में लाने के लिए ट्रांसजेंडर का राशन कार्ड ,आधार कार्ड ,वोटर कार्ड बन रहा है।
इस समुदाय के लोगों को पढाना और रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के उभय लिंगी नियमावली 2018 के अनुसार इस समाज को बराबर का अधिकार प्राप्त है।
राज्यपाल ने कहा कि इस बिल को लाने में मैंने बहुत मेहनत किया है
इस संदर्भ में कई राज्यों के सरकारी सेवाओं में समुदाय को नियुक्ति देने का काम किया । कार्मिक मंत्रालय ने 2020 में किन्नर समुदाय के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया था।
कर्नाटक राज्य में भी सेवा में एक परसेंट आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। पड़ोसी राज्य बिहार ने भी पुलिस की नियुक्ति में सीधी नियुक्ति दी।
झारखंड सरकार इस पर कोई भी काम नहीं की है। इस मुद्दे पर पहले भी हमने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्राचार किया पर कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि एक अप्रैल को भी हमने मिलने के लिए समय मांगा पर अभी तक नहीं मिला। दूसरा मुद्दा समुदाय के समग्र पुनर्वास को सशक्त करने के लिए गरिमा गृह का निर्माण की स्माइल योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाएं के साथ कौशल विकास कर आजीविका का साधन देना ताकि इस समाज का सामाजिक उत्थान हो सके।
इन बातों को राज्यपाल ने सुना। राज्यपाल ने कहा कि इस बिल को लाने में मैंने बहुत मेहनत किया है। मैं इस समुदाय के परेशानियों को समझता हूं। परेशानियों को खत्म करने का पूरा प्रयास करुंगा।
