वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की कानूनी गारंटी देने वाला विधेयक लाएगी केरल सरकार

केरल सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया विधेयक लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन को उम्मीद है कि विधानसभा में इसी महीने विधेयक पारित होगा।

2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

तिरुवनंतपुरम: केरलम सरकार राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा की कानूनी गारंटी देने वाला विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए उम्मीद जताई कि विधेयक इसी महीने पारित हो जाएगा। सतीशन ने ‘पीटीआई वीडियो’ को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बदलती जनसांख्यिकी, बढ़ती जीवन प्रत्याशा और कुछ परिवारों में वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की चिंताओं के बीच उन्हें जरूरी देखभाल और सहायता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा, “हम वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी गारंटी देने के लिए कानून तैयार कर रहे हैं, ताकि उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी देखभाल करने वाला कोई मौजूद हो।” मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों पर नजर रखी जाए। इसमें यह देखना भी शामिल होगा कि उन्होंने नाश्ता, दोपहर और रात का खाना खाया है या नहीं और क्या उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि सरकार विधेयक तैयार कर चुकी है और यह कानून विभाग की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सरकार को उम्मीद है कि आगामी विधानसभा सत्र में इसे पारित कर दिया जाएगा। सतीशन ने कहा, “विधानसभा का सत्र 12 अक्टूबर से शुरू होगा। मुझे उम्मीद है कि हम इसी महीने विधेयक पारित कर सकेंगे।”

Share This Article
विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।