33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, केंद्र ने पीएनजी अपनाने की भी दी सलाह

देश के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य, उज्ज्वला योजना सब्सिडी जारी रखने हेतु वार्षिक प्रमाणीकरण जरूरी, सरकार ने पीएनजी अपनाने को भी बढ़ावा दिया

Vinita Choubey
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को देश के सभी 33 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से अपना बायोमेट्रिक आधार-आधारित प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) पूरा करने को कहा है। सरकार ने एलपीजी की वर्तमान स्थिति को “चिंताजनक लेकिन नियंत्रण में” बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर बताया कि सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है। उपभोक्ता अब अपनी तेल विपणन कंपनी (OMC) के मोबाइल एप और ‘आधार फेसआरडी’ (Aadhaar FaceRD) एप का उपयोग करके घर बैठे ही अपना सत्यापन कर सकते हैं। सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10.56 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रसोई गैस सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए वार्षिक आधार प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है। इस योजना के तहत, आठवें और नौवें रिफिल पर 300 रुपये की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए हर वित्तीय वर्ष में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी है। यदि ई-केवाईसी पूरी नहीं की जाती है, तो सातवें रिफिल तक सब्सिडी जारी रहती है, लेकिन उसके बाद रुक जाती है। आधार प्रमाणीकरण होने के बाद ही इसे फिर से शुरू किया जाएगा।पीएनजी अपनाने पर जोर, मिल रहे विशेष ऑफर
सरकार एलपीजी से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की ओर शिफ्ट होने के लिए भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य एलपीजी आपूर्ति पर दबाव कम करना है। उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत घरेलू एलपीजी बुकिंग अब ऑनलाइन हो रही है, जो एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा, “वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं की सभी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। किसी भी एलपीजी वितरक के पास गैस खत्म होने (ड्राई-आउट) की कोई रिपोर्ट नहीं है।”

दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी विक्रेता कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस (IGL) घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 31 मार्च से पहले पीएनजी कनेक्शन लेने और उसका उपयोग शुरू करने पर 500 रुपये की मुफ्त गैस दे रही है। इसी तरह, मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया है और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए 1 से 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा जमा राशि में छूट दी है। गेल (GAIL) और बीपीसीएल (BPCL) ने भी ऐसे कई प्रमोशनल कदम उठाए हैं। सरकार के अनुसार, रविवार को दैनिक एलपीजी रिफिल अनुरोध और बुकिंग गिरकर 50-55 लाख के पूर्व-युद्ध स्तर पर आ गई। एक दिन पहले यह 77 लाख और 13 मार्च को 88.8 लाख थी। शर्मा ने कहा कि हालांकि यह देखना बाकी है कि यह स्थायी रुझान है या 15 मार्च को रविवार होने के कारण महज एक बार की गिरावट है।

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