Manish Sisodia in Jail: दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई 2024 तक बढ़ा दी। इस मामले की जांच ED कर रही है।
पिछले हफ्ते, सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए प्रचार करने के लिए लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी।
न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया।
अदालत ने पिछली बार Sisodia की दायर नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी है।
इससे पहले, ED ने सिसोदिया और अन्य आरोपियों पर मामले की सुनवाई में देरी करने का आरोप लगाया था।
उनकी जमानत याचिका के समर्थन में सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने जांच पूरी करने में देरी के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल को मामले में कथित रिश्वत के पैसे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला है।
मोहित माथुर ने कहा कि अपराध की कथित आय से सरकारी खजाने को कोई नुकसान होने की बात साबित नहीं हुई है। मुकदमे में देरी को लेकर कहा कि Supreme Court का सिसोदिया को अदालत जाने की इजाजत देने वाला आदेश छह महीने पुराना है और जांच अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी।
मामले में एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए, माथुर ने उनकी जमानत के लिए दलील दी थी कि सिसोदिया अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं।
