रांची: 17 जून यानी शनिवार को पूरे राज्य के सहायक अध्यापक अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास (Chief Minister’s Residence) का घेराव करेंगे।
इसके लिए सबसे पहले वे विभिन्न जिलों से रांची के मोरहाबादी (Morhabadi) एकत्रित होने के बाद CM आवास की ओर कूच करेंगे।
यह फैसला एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य कमेटी ने किया है।
15,000 से अधिक शिक्षकों का जुटान
मोर्चा के सदस्य विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, ऋषिकेश पाठक, सिंटू सिंह व दशरथ ठाकुर ने बताया कि 15 हजार से अधिक शिक्षकों का रांची में जुटान होगा।
CM आवास घेराव से जुड़ा ज्ञापन 25 मई को ही शिक्षा विभाग, रांची SDO, CM सचिवालय को दिया गया था।
सदस्यों ने कहा कि राज्य के सहायक अध्यापकों की एक नियमावली बनी थी। इसमें कुछ बिंदुओं पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है।
उठाए जा रहे सकारात्मक कदम
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने मोर्चा को पत्र जारी कर बताया है कि मांग को लेकर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं।
60 वर्ष कार्य करने की अनुमति, सहायक अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2021 में संशोधन के लिए कदम उठाए गए हैं।
मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकंपा लाभ दिए जाने की तकनीकी बाधा को दूर करने के लिए महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया जाएगा।
सेवा संपुष्ट होने वाले 18,151 शिक्षकों को चार फीसदी मानदेय वृद्धि प्रदान कर दी गई है।
अन्य की सेवा संपुष्टी के बाद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अन्य मांगों पर नियम संगत कार्रवाई करने का आश्वासन विभाग ने दिया है।
क्या हैं प्रमुख मांगें
राज्य के सहायक अध्यापकों का वेतनमान।
ईपीएफ और अनुकंपा का लाभ दिया जाए।
आकलन परीक्षा का आयोजन जल्द किया जाए।
अप्रशिक्षित को प्रशिक्षण का एक मौका दिया जाए।
4 फीसद मानदेय बढ़ोतरी जनवरी 2023 से मिले।
जेटेट सहायक अध्यापकों की तरह सीटेट को मान्यता।
सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन हो।
