सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रोन्नत हुए न्यायमूर्ति एन.कोटिश्वर सिंह व आर महादेवन

इसमें कहा गया है, "इस स्तर पर कॉलेजियम ने पिछड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यायमूर्ति महादेवन की उम्मीदवारी को प्राथमिकता दी है

News Desk
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Justices N. Kotishwar Singh : न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को मंगलवार को Supreme court के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।

उनके शपथ ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या फिर से 34 हो जाएगी। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत अधिकतम संख्या 34 है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल Media मंच ‘एक्स’ के जरिए इन नियुक्तियों की घोषणा की।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह मणिपुर से शीर्ष न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं।

Supreme court कॉलेजियम ने 11 जुलाई को न्यायमूर्ति महादेवन के साथ उनके नाम की सिफारिश करते हुए कहा था, “Supreme court के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्वोत्तर को प्रतिनिधित्व मिलेगा और विशेष रूप से वह Supreme court के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले, मणिपुर राज्य से पहले न्यायाधीश होंगे।”

न्यायमूर्ति सिंह मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं। उन्हें अक्टूबर 2011 में गौहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मणिपुर उच्च न्यायालय (High court) के गठन के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया।

फरवरी 2023 में उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह 65 वर्ष की आयु हो जाने पर फरवरी 2028 में पदमुक्त होंगे।

न्यायमूर्ति महादेवन वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने कहा था कि “न्यायमूर्ति महादेवन तमिलनाडु राज्य के एक पिछड़े समुदाय से हैं। उनकी नियुक्ति से (Supreme court की) पीठ में विविधता आएगी।”

उसने कहा था, “कॉलेजियम ने इस तथ्य पर उचित संज्ञान लिया है कि न्यायमूर्ति महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिनमें वे न्यायाधीश भी शामिल हैं जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के बाहर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।’’

इसमें कहा गया है, “इस स्तर पर कॉलेजियम ने पिछड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यायमूर्ति महादेवन की उम्मीदवारी को प्राथमिकता दी है।”

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