Journalist Abhijeet Padde got justice from the Bombay High Court: जबरन वसूली के मामले में ठाणे के एक पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध बताकर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा है कि केवल अपराध के आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और पुलिस के लिए यह समझदारी होगी कि वह पहले इसकी सत्यता की जांच कर ले।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार को पत्रकार अभिजीत पडले को 25,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि उन्हें तीन साल तक जेल में रखने के बाद उनकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
अदालत ने पत्रकार को गिरफ्तार (Arrest) करने वाले शहर के वकोला पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के आचरण की जांच शुरू करने आदेश दिया है। पडाले ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित करने की मांग की थी क्योंकि पुलिस ने पहले उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी नहीं किया था।
धारा 41ए के तहत, पुलिस किसी मामले में आरोपी व्यक्ति को अपना बयान दर्ज करने के लिए Notice जारी कर सकती है और उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं होगी, जब तक कि पुलिस यह न मान ले कि गिरफ्तारी जरूरी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि पडले के खिलाफ अपराध सात साल से कम कारावास से दंडनीय था और इसके बाद धारा 41ए के तहत पडले को Notice दिया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा कि पुलिस ने नोटिस तैयार किया था लेकिन नोटिस तामील नहीं किया गया।
