गुमला: उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में पलमा गुमला पथ परियोजना, गुमला बायपास, छत्तीसगढ़ बॉर्डर से गुमला बायपास पथ एनएच-43 से संबंधित समीक्षा बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में की गयी।
बैठक में पाया गया कि शंख नदी पर पहुंच पथ निर्माण में 14 लाभुकों के बीच मुआवजा राशि का भुगतान बाकी है।
इसपर उपायुक्त ने सभी लाभुकों का शनिवार तक मामलों का निष्पादन करते हुए भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया।
बायपास पथ के ब्रिज निर्माण के समीप डायवर्शन निर्माण के लिए भूमि लीज़ पर लेने की कार्रवाई के संबंध में विगत 06 वर्षों से कार्य लंबित रहने तथा विगत सितंबर माह 2021 में समय सीमा समाप्त होने पर संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ब्लैकलिस्ट करने के लिए विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।
पलमा गुमला पथ परियोजना अंतर्गत 44 करोड़ के रैयत भुगतान के संबंध में निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को सूचित करते हुए तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था के संधारण के लिए पत्र निर्गत करते हुए सभी ग्राम/ टोलों का रोस्टर तैयार कर सभी रैयतों को नोटिस निर्गत करते हुए 15 मार्च तक सभी रैयतों को राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
छत्तीसगढ़ बॉर्डर से गुमला बायपास एनएच-43 पथ परियोजना में कंसल्टेंट द्वारा अलाइनमेंट का गलत डीपीआर बनाने के कारण कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट करने एवं कंसल्टेंट से राशि की वसूली के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया गया।
साथ ही 15 मार्च तक अलाइनमेंट का नया प्लान बनाकर प्राप्त करने का निर्देश पीडी एनएचएआई को दिया।
बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव सहित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुषमा नीलम सोरेंग, पीडी एनएचएआई राजीव, एनएचएआई के विजय कुमार सिंह, एनएचएआई के सहायक अभियंता व अन्य उपस्थित थे।
