नई दिल्ली: PM मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने कुछ विभागों में सीनियर अधिकारियों की निुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट (Senior Officers Recruitment Contract) के आधार पर करने जा रही है।
केंद्र सरकार (Central government) ने Private Sector के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार (Contract Basis) पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है।
एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है।
‘लेटरल एंट्री’ के तहत होगी भर्ती
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से ऐसे विशेषज्ञों को ‘Lateral Entry’ यानी सरकारी विभागों में प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है।
आमतौर पर, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय और ग्रुप ‘ए’ सेवाओं (All India and Group ‘A’ Services) के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है।
बयान के मुताबिक, प्रस्तावित भर्ती, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले और भारी उद्योग मंत्रालय के लिये की जाएगी।
इन विभागों में होगी नियुक्ति
कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) के बयान के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में भी ‘Lateral Entry’ के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
बयान के मुताबिक, इन मंत्रालयों/विभागों में ‘Lateral Entry’ भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चार संयुक्त सचिवों और 16 निदेशकों/उप सचिवों को शामिल किया जाएगा।
20 मई को जारी होगा विज्ञापन
बयान में कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश (Detailed Advertisement & Instructions) 20 मई, 2023 को आयोग की Website पर जारी किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई, 2023 से 19 जून 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बयान के मुताबिक, उम्मीदवारों को उनके Online Application में दी गई जानकारी के आधार पर Interview के लिए बुलाया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार ‘लेटरल एंट्री’ (‘Lateral Entry’) के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और इन पदों पर UPSC द्वारा भर्ती की गई थी।
वहीं, आयोग ने अक्टूबर 2021 में दूसरी बार इस तरह की भर्ती प्रकिया (Hiring Process) आयोजित की थी। अब तीसरी बार ऐसी भर्ती की प्रक्रिया सरकार द्वारा 20 मई से शुरू की जाएगी।
