पलामू सेंट्रल जेल में अवैध वसूली का खुलासा, परिजनों से 10% कमीशन वसूल रहे जवान, Video वायरल

News Aroma Media
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Medininagar Central Jail: पलामू के मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

कैदियों के परिजनों से दी जाने वाली राशि में से 10 प्रतिशत कमीशन काटे जाने का आरोप लगा है। उदाहरण के तौर पर, 500 रुपये देने पर 50 रुपये और 100 रुपये देने पर 10 रुपये की कटौती की जा रही है।

यह गैरकानूनी सिलसिला लंबे समय से चल रहा था, जिसे अब कैदियों के परिजनों ने एक वीडियो जारी कर बेनकाब कर दिया है। Video वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और तैनात जवानों से जवाब मांगा गया है।

पुलिसकर्मी का Video हुआ वायरल

जेल में तैनात हवलदार प्रदीप भगत की निगरानी में यह अवैध वसूली हो रही थी। सुदना ओवरब्रिज के नीचे स्थित जेल के पहले गेट पर तैनात पुलिसकर्मी अनुज लकड़ा की इस गड़बड़ी को एक कैदी के परिजन ने कैमरे में कैद कर लिया।

वायरल Video में अनुज लकड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 500 रुपये पर 50 रुपये और 100 रुपये पर 10 रुपये कमीशन के रूप में काटे जाएंगे। उसने यह भी खुलासा किया कि यह वसूली हवलदार प्रदीप भगत के निर्देश पर की जा रही है।

जेल में 1000 से अधिक कैदी, पैसे का होता है यह उपयोग

वर्तमान में पलामू सेंट्रल जेल में 1000 से अधिक कैदी हैं। कैदियों के परिजनों से मिलने वाली राशि का उपयोग जेल कैंटीन की सुविधाओं, टेलीफोन बूथ से बात करने और कानूनी खर्चों के लिए किया जाता है। यह पैसा पुलिसकर्मियों के माध्यम से कैदियों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इस प्रक्रिया में 10 प्रतिशत कमीशन अवैध रूप से वसूला जा रहा है।

जेल प्रशासन ने शुरू की जांच

मामला सामने आने के बाद सेंट्रल जेल के जेलर आशीष कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, “अवैध वसूली में शामिल सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” जेल प्रशासन ने चार सुरक्षाकर्मियों से जवाब मांगा है और इस मामले में पारदर्शिता बरतने का दावा किया है।

क्या कहता है वीडियो?

वायरल Video में पुलिसकर्मी अनुज लकड़ा ने कमीशन की पूरी प्रक्रिया का खुलासा किया है। उसने बताया कि हवलदार प्रदीप भगत के निर्देश पर यह वसूली की जा रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।

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