New Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
UPS उन कर्मचारियों के लिए विकल्प के रूप में लाई गई है, जो पहले से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पंजीकृत हैं। सरकार ने कर्मचारियों को NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है, जिससे उन्हें बेहतर पेंशन सुरक्षा मिलेगी।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की एक नई पहल है, जो पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) से मिलती-जुलती है। इसके तहत, कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों समान रूप से योगदान देंगे।
कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% जमा करना होगा, जबकि केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि देगी। इसके अलावा, सरकार पूल फंड में 8.5% अतिरिक्त राशि भी जोड़ेगी।
कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
मिनिमम पेंशन: 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को कम से कम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा।
ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान: रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त राशि भी दी जाएगी।
राज्य सरकारों को भी लागू करने की छूट: केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी इस स्कीम को अपनाने का विकल्प दिया है।
कब होगी UPS की शुरुआत?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे पहले केंद्र सरकार विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी, जिससे कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच फैसला लेने में आसानी होगी।
सरकार का बड़ा कदम
सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पेंशन सुधार की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह योजना पेश की है।
UPS से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम जैसी सुरक्षा मिलेगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
