रांची: यदि आप भी एमपी, एमएलए या अन्य जनप्रतिनिधि हैं और अपने निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड लगाना पसंद करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है।
सरकार जनप्रतिनिधियों को दी गई यह छूट वापस लेने वाली है। इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
इसके तहत राज्य भर में कोई भी विधायक, सांसद या अन्य दूसरा जनप्रतिनिधि अपने निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकेंगे।
यह जानकारी राज्य के परिवहन सचिव केके सोन ने हाईकोर्ट को दी है। वह इस संबंध में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में जवाब दे रहे थे।
नियम नहीं, फिर भी अफसरों ने दे दी थी छूट
सरकार की ओर से बताया गया कि जनप्रतिनिधियों के वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने का नियम नहीं है, लेकिन सरकार के उच्च अधिकारियों की सहमति के बाद झारखंड में यह छूट दे दी गई थी।
इसे अब वापस ले लिया जाएगा। सरकार ने इस मामले में दायर अपना शपथपत्र भी वापस ले लिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉण् रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से कहा कि वाहनों के नेम प्लेट के नियम के विपरीत शपथ पत्र दायर किया गया है।
