रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को विधानसभा सदस्यों के माध्यम से सूचना मिलती है।
कुछ बातों को अवगत कराना चाहूंगा। सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा बनाने में कृत संकल्पित है। सरकार बनने से अब तक कई चुनौतियां देखी।
इस दौरान जनहित में कार्य किया गया। सरकार ने 12 मार्च को हुए कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार कई उपलब्धियां देख रही है। आगे भी इसी तरह से सरकार काम करेगी।
कैबिनेट की बैठक में कई नीतिगत फैसले लिये गये थे।
सरकार की ओर से अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके पीछे बजट सत्र का चलना है। उन्होंने कहा कि सरकार बनती है और बिगड़ती है।
लेकिन संस्था रहती है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग की ओर से सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को एक लाख रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी।
सोरेन ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति को आपदा की श्रेणी में बताया।
श्रम विभाग की ओर से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को सरकार प्रोत्साहन राशि देगी।
यह राशि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को पांच हजार और दिव्यांग व आदिम जनजाति के बेरोजगारों को साढ़े सात हजार रूपये दिये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की ओर से राज्य में लगे उद्योगों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने अनिवार्य कर दिया गया है।
