झारखंड की नियोजन नीति को ले उठ रहे सवालों पर विराम, 2019 की नीति पर ही…

नियुक्ति प्रक्रिया पर एक और विद्यार्थियों की ओर से सवाल उठ रहा था तो दूसरी ओर भाजपा भी सवाल कर रही थी, लेकिन, अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह गया है

News Aroma Media
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रांची : झारखंड की हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। सहायक आचार्य नियुक्ति (Assistant Professor Appointment) के साथ-साथ राज्य में आठ विभिन्न प्रकार के पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

नियुक्ति प्रक्रिया (Recruitment Process) पर एक और विद्यार्थियों की ओर से सवाल उठ रहा था तो दूसरी ओर भाजपा भी सवाल कर रही थी। लेकिन, अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2019 की नीति के आधार पर ही सारी बहालियां होंगी।

सदन में सुदेश महतो के सवाल पर आलमगीर आलम ने दिया जवाब

शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन नियोजन नीति को लेकर सब कुछ स्पष्ट हो गया। सदन में आजसू विधायक सुदेश महतो के बयान पर गैर सरकारी संकल्प का जवाब मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) दे रहे थे।

इसी दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जिनकी प्रक्रिया चल रही है वो सभी 2019 की नीति से ही प्रभावित होंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसके तहत राज्य के आरक्षित श्रेणी के लिए सभी नियुक्तियों में 60 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। 40 प्रतिशत बहाली मेरिट पर होगी।

इन पदों के लिए जारी है नियुक्ति प्रोसेस

झारखंड प्रयोगशाला सहायक
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा
झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा
झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा
झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा
उत्पाद सिपाही परीक्षा
झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा
झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा।

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