नई दिल्ली: Supreme Court ने बुधवार को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले (Bilkis Bano Gangrape Case) में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच गठित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के दौरान उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या भी शामिल है।
हम इस पर शाम को करेंगे विचार- CJI
बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया।
बेंच, जिसमें जस्टिस PS Narasimha और JB Pardiwala भी शामिल हैं, ने गुप्ता को आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन किया जाएगा।
चीफ जस्टिस ने कहा, मैं एक बेंच का गठन करूंगा। हम इस पर शाम को विचार करेंगे।
इस साल जनवरी में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि 11 आजीवन कारावास (Life Imprisonment) के दोषियों की सजा से संबंधित मामले में रखरखाव का सवाल ही नहीं उठेगा।
समाज के सभी वर्गों ने जताया गुस्सा, निराशा, अविश्वास
याचिका में, बानो ने कहा कि सभी दोषियों की रिहाई याचिकाकर्ता (Petitioner), उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उसके परिवार और बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर (National & International Level) पर समाज के लिए एक झटके के रूप में आई है।
सभी वर्गों के समाज ने मामले के 11 दोषियों जैसे अपराधियों को रिहा करके सरकार द्वारा दिखाई गई दया के प्रति अपना गुस्सा, निराशा, अविश्वास और विरोध दिखाया है।
पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था
रिहाई के आदेश (Release Order) को यांत्रिक करार देते हुए याचिका में कहा गया है कि बहुचर्चित बिलकिस बानो मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है और इसके चलते देश भर में कई आंदोलन हुए हैं।
सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।
