नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि वह चुनावी बांड योजना (Electoral Bond Scheme) के खिलाफ याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को प्रारंभिक दलीलें सुनीं।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक दलीलें याचिकाकर्ता के साथ-साथ भारत के अटॉर्नी जनरल (AGI) की ओर से भी दी गई हैं। इसने आगे निर्देश दिया कि यदि कोई और आवेदन किया जाना है, तो उसे शनिवार तक दाखिल किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि मामले में फैसला लंबित होने के कारण आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड जारी किये जा रहे हैं।
इस पर, AGI आर वेंकटरमणी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों में से एक यह है कि चुनावी बांड योजनाएं धन विधेयक मार्ग के माध्यम से लाई गईं और धन विधेयक से संबंधित मुद्दे की सुनवाई जल्द ही रोजर मैथ्यूज के मामले में गठित की जाने वाली सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा की जानी है। ।
भूषण ने तर्क दिया कि धन विधेयक याचिका में उठाए गए मुद्दों में से एक था और अन्य मुद्दों को धन विधेयक से स्वतंत्र रूप से निपटाने की जरूरत है।
शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी प्रारंभिक प्रस्तुति में, भूषण ने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों की गुमनाम फंडिंग ने नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है।
CJI ने पूछा कि क्या इस मामले की सुनवाई धन विधेयक के साथ करने की जरूरत है।
भूषण (Bhushan) ने कहा कि इस मामले की सुनवाई मनी बिल मुद्दे के साथ तभी की जाए जब रोजर मैथ्यू मामले का निपटारा दिसंबर 2023 तक हो जाए।
CJI ने कहा…
हालांकि, CJI ने कहा कि भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मामले 12 अक्टूबर को पूर्व-सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
भूषण ने तब कहा कि याचिकाकर्ता धन विधेयक के मुद्दे के बिना भी मामले पर बहस करेंगे।
पीठ ने कहा कि 31 अक्टूबर को सुनवाई पूरी नहीं होने की स्थिति में मामले की सुनवाई एक नवंबर को भी की जायेगी
चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गईं थीं।
यह योजना केंद्र (Planning Center) द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी
वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।
