Jharkhand government is planning to reduce the VAT on liquor : झारखंड सरकार नई उत्पाद नीति के तहत शराब पर VAT (मूल्य वर्धित कर) को 75% से घटाकर 5% करने की योजना बना रही है। इससे जून 2025 से राज्य में शराब के दाम कम होने की संभावना है। उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में VAT की दर कम होने से लोग वहां से सस्ती शराब खरीदकर झारखंड लाते हैं, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान होता है।
नई नीति को मंजूरी का इंतजार
नई उत्पाद नीति का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे राजस्व परिषद, वित्त विभाग और विधि विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। सभी विभागों से मंजूरी मिलने के बाद नीति को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य 1 जून, 2025 से इस नीति को लागू करना है, जिसके बाद शराब सस्ती हो सकती है।
शराब दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी से होगा
नई नीति के तहत शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के जरिए होगा। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका परीक्षण शुरू हो गया है। उत्पाद विभाग ने मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर कमेटियां गठित की हैं, जो सॉफ्टवेयर की जांच करेंगी। यह कदम पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वैट कम करने से शराब की बिक्री राज्य के भीतर बढ़ेगी, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि यह नीति न केवल उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि अवैध शराब की तस्करी को भी रोकेगी।
