Trump Supports Putin : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस के बाद रूस को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। ट्रंप ने रूस के साथ अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय लिया है।
एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, व्हाइट हाउस ने गृह और वित्त विभाग से इस संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है। विभागों से कहा गया है कि रूस पर लागू प्रतिबंधों में छूट देने के लिए एक सूची तैयार की जाए, जिसे अमेरिका रूस के साथ आगामी दिनों में चर्चा करेगा। यह कदम रूस के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में उठाया जा रहा है।
प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार
सूत्रों के मुताबिक, रूस के अरबपतियों और कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
इससे पहले, अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट मिलने से तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
गौरतलब है कि पिछले साल, रूस ने बाइडेन प्रशासन के तहत दोनों देशों के रिश्तों को बेहद खराब बताया था। बाइडेन सरकार ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद दी थी और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे।
जेलेंस्की और ट्रंप के बीच की बहस से बदले हालात
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे। हालांकि, व्हाइट हाउस में उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच तीखी बहस के बाद वह सीधे ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने उनका जोरदार स्वागत किया और यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय नेताओं की इमरजेंसी बैठक आयोजित की थी।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने रविवार को लंदन में यूरोपीय नेताओं के एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इस सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध और जेलेंस्की और ट्रंप के बीच की बहस से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया। स्टार्मर ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और यूक्रेन को समर्थन देने का आश्वासन दिया।
सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए शांति बहाली के एक पीस प्लान पर सहमति बनाई, जिसे अमेरिका के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी तय किया गया कि यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय देशों को डिफेंस पर खर्च बढ़ाना होगा।
