रांची: रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा (Deputy Commissioner Rahul Kumar Sinha) ने कहा कि भू-राजस्व संग्रहण, राजस्व के सभी पदाधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह जनता से संपर्क का महत्वपर्णू बिन्दू है।
सभी पदाधिकारियों के पास आवश्यक अनुभव और सामर्थ्य है, जिसका उपायोग करते हुए हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास (Team play) से रांची को अव्वल जिला बनाने के लिए कार्य करें। उपायुक्त बुधवार को समाहरणालय में भू-राजस्व से संबंधित बैठक में बोल रहे थे ।
बैठक में DC ने लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र , भारत सरकार और झारखंड सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी, विभिन्न एजेंसियों को जंगल झार भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए सहित विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों की समीक्षा की ।
लंबित दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा
DC ने अंचलवार लंबित म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा की । कम रिजेक्शन वाले अंचल की DC की ओर से प्रशंसा की गयी।
धीमी प्रगति पर संबंधित अंचल अधिकारी को DC की ओर से म्युटेशन के मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
DC ने सभी अंचल अधिकारियों को बोनाफाइड इंटेंशन (Bonafide Tntent) से कार्य करने का निर्देश दिया । उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी अगर कोई भी केस में रिजेक्शन करते हैं तो वह स्पीकिंग आर्डर के साथ होना चाहिए।
बिना किसी ठोस आधार और स्पीकिंग आर्डर के अंचल अधिकारी कोई केस रिजेक्ट न करें। DC ने कहा कि डिस्पोजल बढ़ाने के लिए अवांछित तरीके से केस रिजेक्ट करनेवाले सीओ (CEO)को भी चिन्हित किया जायेगा।
DC ने सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने कोर्ट के ऑर्डर्स को अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी ससमय कोर्ट करें और ई-कोर्ट (E-Court) में लगातार अपडेशन करते रहे।
