रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट (Jharkhand cabinet) की बैठक में 42 प्रस्ताव पारित किये गये। नगर निकाय क्षेत्र में अंतर्गत दलगत आधार पर चुनाव नहीं होंगे।
नगर विकास विभाग (urban development department) ने इसकी नियमावली स्वीकृत की। इसके साथ ही 14 नगर निकायों में चुनाव कराने का रास्ता भी साफ होगा। राज्य में अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निर्दलीय आधार पर ही होगा। मेयर का चुनाव निर्दलीय होगा।
पहले दौड़ उसके बाद फिर होगी परीक्षा
वहीं डिप्टी मेयर (Deputy mayor) को पार्षदों के बीच से चुना जायेगा। हालांकि, मांडर उपचुनाव के कारण कैबिनेट के फैसले के आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी।
पथ निर्माण विभाग के पूर्व अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह पर ACB की जांच कराने का आदेश दिया गया है। उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है।कैबिनेट में पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन पारित हुआ।
पहले दौड़ उसके बाद फिर परीक्षा होगी। कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन (pension) लागू करने का प्रस्ताव मंगलवार को नहीं आ सका।
कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस संबंध में कहा कि यह प्रस्ताव अगले कैबिनेट में आयेगा। सूत्रों के अनुसार राज्य के 70 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश देने की स्वीकृति भी अभी नहीं मिली। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) ने कहा कि यह प्रस्ताव भी अगली कैबिनेट में आयेगा।
