नई दिल्ली: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Fecurity Act) के तहत दिसंबर 2023 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न (Food Grains) उपलब्ध होगा। 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त फैसले को मंजूरी प्रदान की गई।
इस पर सरकार प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा।
उन्हें दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न (Food grains) प्राप्त करने के लिए एक रुपये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार इस पर प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
