रांची: MLA/MP कोर्ट में विधायकों और सांसदों के मामलों के त्वरित निष्पादन से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को हुई।
राज्य में MLA/MP के नौ केस फरवरी 2022 से लेकर अब तक निष्पादित हो चुके हैं। इनमें धनबाद के Court में एक, रांची में दो, डालटेनगंज में एक, चाईबासा में तीन मामले शामिल हैं। यह जानकारी शुक्रवार को हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दी।
कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया कि MP/MLA से संबंधित CBI कोर्ट में जो भी आपराधिक चल रहा है उसकी प्रगति रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें।
मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित
कोर्ट ने राज्य सरकार (State government) की ओर से इस मामले में दाखिल शपथ पत्र जिसकी प्रतिलिपि हाई कोर्ट के अधिवक्ता को नहीं मिली थी, उसे हाई कोर्ट के अधिवक्ता को देने का भी निर्देश दिया।
खंडपीठ ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि उनके द्वारा दाखिल रिपोर्ट और राज्य सरकार के प्रगति रिपोर्ट में MP/MLA के लंबित मामलों की संख्याओं में अंतर है। इस अंतर का Verification कर वह कोर्ट को इसकी जानकारी दे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित की है।
