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माइनिंग लीज मामले में जवाब दाखिल करने के लिए झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट से मांगा समय

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रांची: Jharkhand High Court के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) की खंडपीठ (Bench) ने सोमवार को खनन पट्टा आवंटन मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।

कोर्ट ने राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई (Next Hearing) के लिए 16 मई की तिथि मुकर्रर की है।

मामले में अदालत ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए कहा

जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान मामले में अदालत ने ED एवं राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सरकार का पक्ष रखेंगे। व्यस्तता के कारण सोमवार को वह दलील पेश नहीं कर सकें।

अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि मुकर्रर की

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि मुकर्रर की है।

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