Jharkhand Political News: AJSU पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव S Ali ने कहा कि झारखंड के संसाधनों और नौकरी में आदिवासी मूलवासी (Tribal Natives) का ही अधिकार है, लेकिन चंपाई सोरेन (Champai Soren) सरकार ने झारखंडी भावनाओं को दरकिनार कर गैर आरक्षित पद दूसरे राज्यों के लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया। अली शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि बिना कोई नियोजन नीति के राज्य में हो रहीं नियुक्तियों में दूसरे राज्यों के लोगों कि हो रही नियुक्ति एवं अल्पसंख्यक अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन में भेदभाव हो रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान PGT शिक्षक और जूनियर इंजीनियर नियुक्ति में बड़े पैमाने पर उतर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, Bihar, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को सरकार ने नियुक्त पत्र दिया जो निंदनीय है और यह झारखंडी युवाओं के अधिकार छीनने जैसा है।
सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर वर्ष 2013 एवं 2016 में टेट उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को नजरंदाज कर पहले प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए रिक्त सहायक शिक्षक पद (Teacher Post) का नाम बदला और ग्रेड पे आधा किया उसके बाद उर्दू सहायक शिक्षक के खाली 3712 पदों का नाम सहायक आचार्य कर दिया, वहीं ग्रेड पे 4200 को घटाकर 2400 कर दिया।
सरकार के इस निर्णय से युवाओं में निराशा है। सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमलोगों के बीच जाए और साथ लेकर आंदोलन करें।
