Hearing on Bangladeshi infiltration petition : सोमवार को Supreme Court में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ (Bangladeshi infiltration) से जुड़ी याचिका पर आशिक सुनवाई हुई।
बता दें कि घुसपैठ रोकने और इसकी जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी है। अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है।
High Court में जमशेदपुर के दानमल दानिश ने जनहित याचिका दाखिल के थे। सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने इस मामले में पक्ष रखा।
आदिवासियों की आबादी में गिरावट का मामला
इस मामले में Jharkhand High Court ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गठित करने और इसके लिए दो अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था।
श्री आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपने कहा है कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी है।
वहां की जमीन मुस्लिम धर्म के लोगों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही है। आदिवासियों की आबादी में 16% की गिरावट आई है।
