नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित तीन विधेयकों को पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’ और ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया।
‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’ पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट और विरोध में 185 वोट पड़े। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा और सभी की वर्तमान ताकत बरकरार रहेगी। मेघवाल ने 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि अब इसे लागू करने का समय है। उन्होंने दावा किया कि इससे महिलाओं को राजनीतिक न्याय मिलेगा और लोकसभा सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। सरकार ने सभी दलों से इन विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की।
