नई दिल्ली : आपका कल्याण करने के दावे के साथ राज्य सरकारों ने हर नागरिक पर 5 लाख रुपये का कर्ज लाद दिया है। इसमें 10 लाख रुपये का ऐतिहासिक योगदान केंद्र सरकार का भी है। इस तरह, देश का हर बच्चा जन्म से ही 15 लाख रुपये का कर्ज़दार है। रिपोर्ट कहती है कि देश के सभी 28 राज्यों का खर्च उनकी कमाई से ज्यादा है। 2025 तक ही राज्यों का कुल कर्ज 90 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका था। चिंताजनक बात यह है कि 15 राज्य ऐसे हैं जिनकी कमाई भी घाटे में है। कैग की यह रिपोर्ट बताती है कि राज्यों की कमाई घट रही है, खर्च बढ़ रहा है और वे अपनी योजनाएं चलाने के लिए लगातार कर्ज़ लेते जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक तो ये है कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में 2024-25 में राजकोषीय घाटे में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज़ की गई है।



