रांची : सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ-साथ झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी उठाई।
राज्यपाल से मुलाकात के दौरान समिति के सदस्यों ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकार सीबीआई जांच के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की।
समिति का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लेकिन इन मामलों की जांच में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
केंद्रीय सरना समिति ने राज्यपाल से मांग की कि निशा भगत आत्महत्या मामले सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़े अन्य मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की।
