भोपाल : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के CM शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Vulnerable Groups) की लड़कियों के लिए सामूहिक विवाह योजना (Mass Marriage Plan) कुछ दुल्हनों के प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने के बाद विवादों में आ गई है।
219 लड़कियों में से पांच का टेस्ट Positive आने के बाद शनिवार को उनकी शादी नहीं हुई। इस मामले ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद (Big Political Controversy) उत्पन्न कर दिया है।
कांग्रेस ने सवाल किया है कि टेस्ट का आदेश किसने दिया। CM कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह डिंडोरी (Mass Marriage Dindori) के गडसराय क्षेत्र में संपन्न हुआ।
शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ रहने लगी
जिन महिलाओं का प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, उनमें से एक ने कहा कि वह शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ रहने लगी थी। उसने कहा, “मेरा प्रेग्नेंसी टेस्ट (Pregnancy) पॉजिटिव आया है।
संभवत: इसी वजह से मेरा नाम शादी की अंतिम सूची से हटा दिया गया, हालांकि, अधिकारियों ने मुझे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है।”
पहले कभी इस तरह के नहीं हुए टेस्ट
बछड़गांव गांव (Bachhadgaon Village) की सरपंच मेदानी मरावी ने कहा, “पहले कभी इस तरह के टेस्ट नहीं किए गए थे। यह उन लड़कियों का अपमान है, जो अब अपने परिवारों के सामने बदनाम हो गई हैं।”
डिंडोरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रमेश मरावी ने कहा कि आमतौर पर आयु सत्यापन, सिकल सेल एनीमिया और शारीरिक फिटनेस (Anemia and Physical Fitness) का पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाते हैं।
उन्होंने कहा, “उच्च अधिकारियों के कहने पर कुछ लड़कियों का प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया, जिनके मामले संदिग्ध थे।” उन्होंने कहा, “हम केवल टेस्ट करते हैं और निष्कर्षों की रिपोर्ट करते हैं।
लड़कियों को सामूहिक विवाह योजना से बाहर करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लिया जाता है।” कांग्रेस (Congress) का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार ने प्रेग्नेंसी टेस्ट (Pregnancy Test) कराकर महिलाओं का अपमान किया है।
कमलनाथ ने Tweet कर शिवराज सिंह चौहान को घेरा
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने Tweet कर कहा, “मैं CM से जानना चाहता हूं कि क्या यह खबर सच है? अगर यह खबर सच है तो किसके आदेश पर मध्य प्रदेश की बेटियों का यह घोर अपमान किया गया?”
क्या मुख्यमंत्री की नजर में गरीब और आदिवासी समाज की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है? शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले से ही अव्वल है।
मैं CM से मांग करता हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।” CM कन्या विवाह/निकाह योजना (Kanya Marriage / Nikah Scheme) अप्रैल 2006 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 56,000 प्रदान करती है।
