नई दिल्ली : मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) में मारे गए कुकी-जो समुदाय (Cookie-Joe Community) के 35 शवों को दफनाने का कार्यक्रम स्थगित किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कुकी समुदाय से अपील की है कि वे मामले को देखने और 7 दिनों के भीतर इसे निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करने वाले हैं।

ITLF का बयान

इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम (Indigenous Tribal Leader Forum) ने बयान जारी कर कहा, नई बातचीत के कारण कल रात से सुबह चार बजे तक हमारी मैराथन बैठक हुई।

गृह मंत्रालय ने हमसे दफनाने में 5 दिन और देरी करने का अनुरोध किया और यदि हम अनुरोध का अनुपालन करते हैं, तब हमें उसी स्थान पर दफनाने की अनुमति दी जाएगी और सरकार दफनाने के लिए भूमि को वैध कर देगी। यह अनुरोध मिजोरम (Mizoram) के मुख्यमंत्री की ओर से भी आया था।

हम 5 दिन इंतजार….

ITLF ने विभिन्न हितधारकों के साथ दफनाने में और 5 दिन की देरी करने के गृह मंत्री के अनुरोध पर लंबा विचार-विमर्श किया। हम 5 दिन इंतजार करने के गृह मंत्रालय (Home Ministry) के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं, बशर्ते हमारी कुछ मांगे पूरी हों।

उन्होंने कहा, कुकी-जो समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी मैतेई राज्य बलों (Meitei State Forces) को सभी पहाड़ी जिलों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

चूंकि दफनाने में देरी होगी, इसलिए इंफाल में पड़े कुकी-जो समुदायों के शवों को लमका (Chur Chandpur) लाया जाना चाहिए। हमारी राजनीतिक मांग, मणिपुर से पूर्ण अलगाव की प्रक्रिया तेज की जाए। इंफाल में आदिवासी जेल के कैदियों को उनकी सुरक्षा के लिए दूसरे राज्यों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

मैतेई पक्ष ने किया कड़ा विरोध

सूत्रों का कहना है कि जिस जमीन पर यह दफन (Buried) होना था वह सरकारी जमीन (Government Land) थी और राज्य सरकार ने उनसे दो कारणों से उस क्षेत्र में दफन न करने का अनुरोध किया था।

पहली यह कि यह सरकारी ज़मीन है, इसलिए सामूहिक दफनाने (Mass Burial) से विवाद पैदा होगा। दूसरे, यह भूमि घाटियों और पहाड़ियों के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ती है, यही कारण है कि यह सांप्रदायिक रूप से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यहां इस तरह से दफन करना बहुत संवेदनशील होगा। मैतेई पक्ष (Meitei Side) की ओर से भी कड़ा विरोध किया गया।