चेन्नई: तमिलनाडु के मंत्री आर. निर्मल कुमार ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के रुख को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार पानी का अपना निर्धारित हिस्सा हासिल करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। तमिलनाडु के कानून मंत्री ने कहा, ‘‘हमें आवश्यक पानी उच्चतम न्यायालय के माध्यम से कानूनी रूप से हासिल करना होगा।’’ कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा कि आयोग द्वारा निश्चित मात्रा में पानी छोड़ने का निर्देश दिए जाने के बावजूद कर्नाटक ऐसा करने से लगातार इनकार करता रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पानी नहीं देने के मुद्दे के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करता रहा है और तमिलनाडु अपने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाने को तैयार है।
कुमार ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय कानूनी विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रहे हैं। उम्मीद है कि वह राज्य की विस्तृत कानूनी रणनीति और अंतिम फैसलों की एक सप्ताह के भीतर घोषणा करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें उच्चतम न्यायालय का रुख करना, अधिकरण के गठन की मांग करना, राज्यों के बीच बातचीत करना और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शामिल है।
