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Judiciary पर कब्जा करना चाहती है केंद्र सरकार: जयराम रमेश

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार (Central Government) न्यायपालिका (Judiciary) पर कब्जा करना चाहती है और इसलिए सुनियोजित तरीके से टकराव हो रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) से ट्वीट करते हुए लिखा, उपराष्ट्रपति (Vice President) से लेकर कानून मंत्री (Law Minister) तक न्यायपालिका पर हमले कर रहे हैं।

यह सब Judiciary को डराने और उसके बाद पूरी तरह से कब्जा करने के लिए उसके साथ टकराव की योजना है। कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है।

लेकिन, यह सरकार Judiciary पर पूर्ण अधीनता चाहती है, जो Judiciary के लिए जहर की गोली के सामान है। जयराम रमेश ने यह प्रतिक्रिया सरकार ‘कॉलेजियम में अपना उम्मीदवार चाहती है’, बयान पर दी है।

कॉलेजियम (Collegium), उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है।

कांग्रेस ने पहले केशवानंद भारती (Kesavanand Bharti) के फैसले की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया आलोचना को Judiciary पर असाधारण हमला करार दिया था।

Judiciary पर कब्जा करना चाहती है केंद्र सरकार: जयराम रमेश

 

धनखड़ ने Judiciary को लेकर टिप्पणी की थी

कांग्रेस नेता ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, एक सांसद के रूप में अपने 18 वर्षों में मैंने कभी किसी को सुप्रीम कोर्ट के 1973 के Kesavanand Bharti के फैसले की आलोचना करते नहीं सुना।

वास्तव में, अरुण जेटली जैसे BJP के कानूनी दिग्गजों ने इसे एक मील का पत्थर बताया था। अब राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि यह गलत था। यह Judiciary पर असाधारण हमला है!

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने Judiciary को लेकर टिप्पणी की थी।

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