अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख परिवारों को मिलेगा अपना घर,CM चंपई ने…
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Champai Soren) ने कहा कि वर्ष 2027 तक हमारी सरकार राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना (Abua Housing Scheme) के तहत तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी।
Abua Aawas Yojna: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Champai Soren) ने कहा कि वर्ष 2027 तक हमारी सरकार राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना (Abua Housing Scheme) के तहत तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जरिए झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारी सरकार की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय के साथ जिला मुख्यालय तक जोड़ने के लिए अच्छी सड़कों का जाल बिछा सकें।
मुख्यमंत्री बुधवार को मोरहाबादी (Morabadi) मैदान में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आने वाले तीन महीने बाद नौ लाख पात्र आवास विहीन परिवारों को एक साथ अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। आज इस मंच से रांची, Lohardaga एवं गुमला जिला के 24 हजार से ज्यादा की संख्या में लाभुक परिवारों को अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र देने के साथ पहली किस्त की राशि भी डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनुमंडल से जिला तक के आवागमन की सुविधा को सुलभ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। आज इस योजना के अंतर्गत 83 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। शीघ्र ही 250 से अधिक गाड़ियां ग्रामीण इलाकों में अब दौड़ेंगी।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित इन गाड़ियों में विद्यार्थी, आंदोलनकारी, दिव्यांग, वृद्धजन एवं विधवा माता-बहनें मुफ्त में सफर कर सकेंगे।
अबुआ आवास योजना के 29 लाख आवेदन मिले
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren के नेतृत्व में चलायी गई आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविरों में 29 लाख से अधिक अबुआ आवास योजना के आवेदन प्राप्त किए गए। राज्य सरकार ने 20 लाख अबुआ आवास योजना के आवेदनों पर स्वीकृति दी है।
उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय की पीड़ा को हमारी सरकार ने समझा है। झारखंड खनिज संपदा वाला प्रदेश रहा है लेकिन यहां की खनिज संपदाओं का लाभ दूसरे प्रदेशों के लोगों ने उठाया है। यहां के गरीब, मजदूर, किसान को खनिज संपदाओं के हक-अधिकार से दूर रखा गया।
शिक्षा का ऐसा दीप जलाएंगे जो कभी बुझेगी नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का भरपूर प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं कि यहां के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो। यहां के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए Hemant Soren ने राज्य के सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया है। हमारी सरकार राज्य में संचालित सरकारी विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का कार्य कर रही है।
हर खेत में पानी, हर घर में हो रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के किसान भाइयों के खेतों पर पानी पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। संताल, कोल्हान एवं पलामू प्रमंडल में पाइपलाइन के माध्यम से हर खेत पर पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
राज्य सरकार की सोच है कि राज्य के किसान परिवारों को अधिक से अधिक मदद पहुंचा कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। प्रत्येक परिवारों तक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके इस निमित्त मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों को भरपूर सहयोग कर रही है। हमारी सरकार ने 55 हजार महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों को 08 हजार 247 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार रोजगार सृजन के कई स्रोतों के माध्यम से झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है।
अब 125 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार झारखंड वासियों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। इससे पहले हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब 125 यूनिट बिजली राज्य वासियों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के सभी वर्ग-समुदाय के लोगों की धार्मिक आस्था को सम्मान दिया जा रहा है। राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्था पर ठेस न पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।