नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन (Festive Season) शुरू होते ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए (Dearness Allowance) में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर उन्हें एक राहत भरा तोहफा दे दिया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी डीए मिलता है जो अब बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। यह एक जुलाई से लागू होगा। यानी कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर (Arrears) मिलेगा।
केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों और 68 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की मीटिंग में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस फैसले से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स (Pensioners) को फायदा होगा।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने इस बारे में मीडिया को उक्त जानकारी दी। इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस साल 8,568 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
AICPI के आधार पर साल में दो बार अपने कर्मियों का डीए तय करती है केंद्र सरकार
सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार अपने कर्मचारियों का डीए तय करती है। जनवरी और जुलाई में DA संशोधित करती है।
जनवरी से डीए में तीन फीसदी का इजाफा किया गया था, जिसके बाद यह 34 फीसदी हो गया था। महंगाई को देखते हुए माना जा रहा था कि सरकार इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।
अप्रैल में खुदरा महंगाई (Retail inflation) आठ साल के रेकॉर्ड (Record) पर पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें गिरावट आई, लेकिन अगस्त में यह फिर सात फीसदी पर पहुंच गई। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी करती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह से मिलेगा फायदा
अभी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Salary) 1,8000 रुपये है तो 34 फीसदी के हिसाब से उसे 6,120 रुपये डीए मिलता है।
अगर डीए 38 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 6840 रुपये मिलेंगे। यानी उसे 720 रुपये अधिक मिलेंगे। यानी साल के हिसाब से 8,640 रुपये का फायदा होगा।
इसी तरह अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,000 रुपये है तो 38 फीसदी के दर से महंगाई भत्ता 21,280 रुपये हो जाएगा। इसमें हर महीने 2240 रुपये और पूरे साल के हिसाब से 26,880 रुपये का फायदा होगा।
डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी होता है इजाफा
डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ (PF) और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन (Gratuity Contribution) में भी इजाफा होता है। इसकी वजह यह है कि यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) और डीए से कटता है।
डीए बढ़ने से कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) और सिटी अलाउंस बढ़ने का रास्ता भी साफ होता है। इससे पहले खबर आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में भी बढ़ोतरी की योजना बना रही है।
अभी कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% एचआरए मिल रहा है। यह अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर के हिसाब से दिया जाता है।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी (Central Employee) लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं।
