झारखंड

DC छवि रंजन ने जांच के लिए स्कूल का रजिस्टर मंगवाने के दिए निर्देश, जानें क्या है मामला

समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में गुरूवार को आयोजित बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित थे

रांची: DC छवि रंजन (Chhavi Ranjan) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याहन भोजन योजना) के तहत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की।

बैठक में डीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि वे रैंडमली (Randomly) किसी भी स्कूल का रजिस्टर मंगवायें और भुगतान नियमानुसार हुआ या नहीं इसकी जांच करें।

समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार (Deputy Commissioner Auditorium) में गुरूवार को आयोजित बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित थे। रंजन ने एजेंडवार समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

बैठक के दौरान डीसी ने कुकिंग कॉस्ट (Cooking Cost) की राशि छात्रों को दिये जाने की समीक्षा की। डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में हस्तांतरण के बाद शेष राशि छात्रों को नगद भुगतान किए जाने के संबंध में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी ली।

जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि सरस्वती वाहन संचालन समिति के माध्यम से छात्रों को नकद भुगतान किया जाता है।

डीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रखंडवार औचक जांच के निर्देश दिये। उपायुक्त ने कहा कि कितने छात्रों को भुगतान हुआ और कितनों को नहीं नाम और नंबर के साथ जांच करें।

कुकिंग कॉस्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता (Bank account) में हस्तांतरण के बाद शेष राशि छात्रों को नगद भुगतान को लेकर डीसी छवि रंजन ने विभागीय आदेश के आलोक में बिन्दुवार जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि रैंडमली किसी भी स्कूल का रजिस्टर मंगवायें और भुगतान नियमानुसार हुआ या नहीं इसकी जांच करें।

जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया

कुकिंग कॉस्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में हस्तांतरण एवं सरस्वती वाहन संचालन समिति के माध्यम से छात्रों को नकद भुगतान को लेकर उपायुक्त ने विभागीय निदेशानुसार फॉर्मेट में रिपोर्ट उपलब्ध कराने निर्देश दिया।

संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि बिन्दुवार सभी जानकारी रिपोर्ट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास के 55 दिनों के लिए प्राप्त कुकिंग कॉस्ट की राशि का हस्तांतरण एसएनए के माध्यम से वेंडर आधारित भुगतान की समीक्षा भी उपायुक्त ने की।

उपायुक्त ने जिन विद्यालयों के सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के बैंक खाता को वेंडर आधारित भुगतान किया जाना है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया।

अकाउंट फ्रीज (Account freeze) रहने पर उपायुक्त ने डिटेल मंगवाकर एलडीएम को भेज निष्पादन का निर्देश दिया।

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