TMC Leader Mahua’s Petition Rejected: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से ‘गोपनीय’ सूचना मीडिया में कथित तौर पर लीक किये जाने के विरुद्ध उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘(Petition) खारिज की जाती है।’’
मोइत्रा ने जारी जांच के सिलसिले में ‘‘कोई भी गोपनीय, संवेदनशील, असत्यापित/अपुष्ट सूचना प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लीक करने से’’ ईडी को रोकने के लिए एक निर्देश जारी करने का अदालत से अनुरोध किया था।
उन्होंने कई मीडिया संस्थानों को प्रतिवादी संख्या-1(ED) द्वारा की जा रही जांच/कार्यवाही के सिलसिले में कोई भी सूचना लीक/प्रकाशित करने या प्रसारण करने से रोकने के लिए भी निर्देश देने का अनुरोध किया था।
इस जांच में, याचिकाकर्ता को ‘फेमा’ के प्रावधानों के तहत समन जारी किये गए हैं।
पूर्व सांसद की ओर से अदालत में पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि मोइत्रा को ‘परेशान’ किया जा रहा है और संघीय एजेंसी द्वारा उन्हें तलब किये जाने संबंधी सूचना मीडिया ने उनके समन प्राप्त करने से पहले ही प्रकाशित कर दी।
ED ने फेमा के तहत दर्ज मामले में मोइत्रा को समन जारी किये थे।
सूत्रों ने बताया कि मामले में विदेश भेजी गई रकम और धन के हस्तांतरण के अलावा एक अनिवासी बाहरी (NRE) खाते से जुड़े लेनदेन एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
Moitra ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच के बारे में गोपनीय सूचना Media को लीक किये जाने से ‘‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच’’ के उनके अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
