नई दिल्ली/बेंगलुरु: केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने रेपो रेट नहीं बढ़ाने पर RBI के फैसले को सही ठहराया है।
सीतारमण ने पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव भी किया।
उन्होंने कीमतें बढ़ने के मुद्दे पर कहा कि मुद्रास्फीति (Inflation) को छह फीसदी यानी उसके नीचे रखा गया है।
बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद प्रेस कांफ्रेंस (Press Conference) के दौरान सीतारमण ने यह बात कही।
पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने
वित्त मंत्री ने Press को संबोधित करते हुए कहा कि पैन को आधार से लिंक कराने के लिए पहले बहुत समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है, उन्हें तत्काल (Immediately) ऐसा करा लेना चाहिए।
सीतारमण ने पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव करते हुए कहा कि आधार से पैन लिकिंग (Pan Leaking) 31 मार्च, 2022 तक मुफ्त था।
इसके बाद एक अप्रैल, 2022 से उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान (Provision) किया गया, जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया। अगर अब भी लोग इसका लाभ नहीं उठाते हैं तो इसे और बढ़ाया जाएगा।
अडाणी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
ममता बनर्जी खुद Adani का स्वागत करती हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अडाणी समूह ने निवेश किया है।
वित्त मंत्री कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर
सीतारमण ने कहा कि केरल की कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने थाली में सजाकर विझिंगम पोर्ट अडाणी समूह को दिया था।
यह फैसला किसी निविदा के आधार पर नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा कि आप हमसे सवाल करें, हमें परवाह नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है।
इससे पहले वित्त मंत्री (Finance Minister) ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने न केवल कोरोना के बाद आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि डिजिटलीकरण (Digitization) के साथ आगे बढ़ने और 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश द्वारा आवश्यक सुधारों को जारी रखने का अवसर भी नहीं गंवाया।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर हैं।
