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सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ने से पहले लगेगा झटका, सरकार इस नियम के बदलाव की तैयारी में

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central government) के लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका (Setback) लग सकता है। क्योंकि अभी उनकी सेवा शर्त (Service Condition) के नियमों में कुछ बदलाव (Changes) करने की तैयारी है।

केंद्र सरकार के 65 लाख से ज्‍यादा कर्मचारी जुलाई से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, यदि रिपोर्ट की माने तो सरकार नवरात्रि में DA 4 फीसदी बढ़ा सकती है।

7th Pay Commission

इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को झटका लग सकता है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों (Minimum Service Conditions) के नियमों में बदलाव का फैसला किया है।

रिपोर्ट की माने तो 20 सितंबर को ड‍िपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेन‍िंग (DoPT) की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) जारी किया गया है।

इसमें प्रमोशन के लिए न्यूनम सेवा शर्त (Minimum Service Condition) के नियम बदलने की बात कही गई है। ये बदलाव नौकरी में भर्ती के नियमों (Recruitment Rules) और सेवा नियमों (Service Rules) में शामिल किये जाएंगे।

Recruitment Rules

प्रमोशन का भी नियम

रिवाइज (Revise) किये जाने वाले नियमों के मुताबिक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए तीन साल की सर्विस या काम किया होना जरूरी है।

वहीं, लेवल 6 से लेवल 11 के लिए नौकरी का 12 साल का अनुभव (Experience) जरूरी है। लेवल 7 और लेवल 8 के लिए 2 साल की नौकरी (Job) होना जरूरी है।

नवरात्रि में डीए बढ़ाने की तैयारी

सरकार की तरफ से DA बढ़ाने का ऐलान 28 सितंबर यानी नवरात्रि के समय हो सकता है। ये बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।

यानी, कर्मचारियों (Employees) को त्योहारों (Festivals) में सैलरी में ज्यादा पैसा मिलने वाला है। यानी, दशहरे पर कर्मचारियों की दिवाली मनने वाली है क्योंकि इससे DA बढ़ने से उनकी सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है।

government employees salary

38 प्रतिशत हो जाएगा डीए

केन्द्र सरकार के DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी किये जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 38 फीसदी हो जाएगा।

अभी सरकारी कर्मचारियों को 34 फीसदी DA मिल रहा है। सरकार की बढ़ोतरी के बाद सितंबर महीने के वेतन में जुलाई और अगस्त का डीए एरिया (DA Area) का पैसा भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) को फायदा होगा।

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