रांची: भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा (Neelkanth Singh Munda) ने भी सरकार पर सदन की अवमानना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी सदन से सर्वसम्मति से नियोजन नीति (Employment Policy) पारित हुई है।
इस समय 1932 आधारित स्थानीय नीति पारित की गई थी। अभी जो कैबिनेट आए नियोजन नीति आयी है वाज 2016 वाली नीति है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 1932 पर सरकार क्यों बैकफुट पर आई है। यह झारखंड के लोगों के साथ धोखा है।
उन्होंने कहा कि नियोजन नीति पर हाई कोर्ट (High Court) ने क्या निर्णय दिया है यह सरकार को सदन में बताना चजिये। पिछले दरवाजे से सरकार ने नई नियोजन नीति को मंजूरी दी है। यह सदन का अवमानना है।
विधानसभा पर भरोसा नहीं किया गया: सुदेश महतो
पहले नियोजन नीति पर चर्चा होनी चाहिए। यह सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ऐसे ही 2024 पार करने के चक्कर में है। नियोजन नीति पर फैसला कैबिनेट (Cabinet) में लिया गया। क्या सरकार सदन से ऊपर है।
उन्होंने कहा कि अगर नियोजन नीति पर जवाब नहीं मिला, तो विधानसभा में आयोजित होली मिलन में भाजपा शामिल नहीं होगी। इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने well में आकर हंगामा शुरू किया।
आजसू विधायक सुदेश महतो (Sudesh Mahto) ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति राज्य का ज्वलंत मुद्दा रहा है लेकिन नियोजन नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में आता है। विधानसभा पर भरोसा नहीं किया गया।
